वजेट वक्तव्य २०७७/७८ continued.... part-5

-

ð  खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ४३ अर्ब १० करोड वजेट
ð  साना खानेपानी आयोजना प्रदेश अन्तरगत सञ्चालन गर्ने । निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि ३ अर्ब ५ करोड बजेट
ð  मेलम्चीको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण सकेर आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमा नै काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने । दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न ५ अर्ब ४६ करोड बजेट
ð  स्वास्थ्यलाई गत वर्षभन्दा २२ अर्ब बढी बजेट, कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न ६ अर्ब विनियोजन
ð  सुरक्षाकर्मीको पोशाक र खाद्यान्न स्वदेशमै उत्पादन गरिने
ð  महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन
ð  महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन
ð  जेष्ठ नागरिक आश्रमको न्यूनमत पूर्वाधार र मापदण्ड तोकेर स्थानीय तहको निगरानीमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने । परिवारको संरचना नभएका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क औषधि उपचार
ð  बिमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने
ð  दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाको हवाई उद्दारलाई निरन्तरता दिइने । सदाका लागि बालश्रम अन्त्य गर्दै सडक बालबालिका मुक्त देश बनाइने

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

कर्मचारीतन्त्रमा लालफित्ताशाही र यसको सुधारको उपाय

-
कर्मचारीतन्त्रमा लालफित्ताशाही (Red Tapism in Bureaucracy) लालफित्ताशाही अर्थात Red tape को शाब्दिक अर्थ रातो फिताले फाईल बाधेर थन्क्याउने र हतपत्त त्यसलाई नखोल्ने भन्ने हुन्छ । यो कर्मचारीतन्त्रमा रहेको विकृति हो । Red tape शब्दको उत्पत्ति १६ औ शताब्दी तिर स्पेनिस प्रशासनबाट भएको पाईन्छ । उक्त समयमा स्पेनिस राजा चाल्स भि ले आफ्नो विशाल राज्य चलाई रहेको प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्न Red tape शब्दको प्रयोग गरेका थिए ।  (कुलचन्द्र पराजुली) कर्मचारीमा लालफित्ताशाही भन्नाले नतिजाभन्दा प्रक्रियालाई महत्व दिने , कार्यसम्पादन गर्न नियम कानूनले दिएन भनि पन्छाउने , छिटो छरितो रुपमा कार्यसम्पादन गर्न अस्वीकार गर्ने , सेवाग्राहीको उपेक्षा गर्ने तथा विवेकको न्यून प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई जनाउँदछ । नागरिकको हकहित प्रतिको उपेक्षा गर्ने प्रक्रियामूखी कार्यशैली भएको सुस्त प्रकृतिको कर्मचारीतन्त्रलाई नै लालफित्ताशाही कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । ऐन , कानून , कार्यविधि तथा कार्यवातावरणलाई देखाएर कर्मचारीतन्त्रमा हुने ढिलासुस्ती वा सिघ्र कार्यसम्पादन नगर्ने प्रवृत्ति नै लालफित्ताशाही हो । आफूले सम्पादन गर्न
Read more

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र क्षेत्राधिकार

-
  २ ०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा अगाडि सार्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघियतालाई अवलम्बन गरेको पाईन्छ। संविधानले राज्यका प्रमुख तीन अंगहरु मध्ये कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई तीनै तहको संघीय संरचनामा रुपान्तरण गरेको छ भने न्यायपालिकाको हकमा साविकको एकात्मक संरचनामा केही सुधार गरी एकात्मक स्वरुपमै कायम गरेको पाईन्छ। यसरी मुलुक संघीय स्वरुपमा रुपान्तरण हुँदै गइरहेको अवस्थामा यसको सरकारी सेवाले पनि संघीय पद्दति र संस्कार अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दा क्रमशः रुपान्तरण हुने अवस्थामा छ। नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था अनुसार नेपालमा सरकारी सेवा अन्तर्गत देहाय बमोजिमका सेवाहरु रहने देखिन्छ। ·         संघीय निजामति सेवा ·         अन्य संघीय सरकारी सेवा ·         स्थानीय तहको सेवा ·         प्रदेश तहको सेवा नेपालमा सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी भएका नीतिगत व्यवस्थाहरु १.      नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु + ·      +   धारा २८५- सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धम
Read more