बजेट वक्तव्य २०७७/७८ continued..... part-2

ð  विदेशीलाई श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्न नदिइने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई साढे ११ अर्ब

ð  ३ अर्ब २२ करोड । प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनिकीकरण परियोजनाका लागि

ð  एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

ð  आगामी वर्ष नेपाललाई तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने

ð  सरकारले लकडाउनका कारण बन्द हुनु पुगेका उत्पादन मुलक उद्योगका विद्युत महशुलमा छुट दिने घोषणा

ð  सबै श्रमिक र कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने

ð  सबै प्रकारको सामाजिक सुरक्षाको लागी ६७ अर्ब ५० करोड बजेट

ð  सेतो छडी र ब्रेललिपीको पाठ्‍यक्रम निशुल्क उपलब्ध गराउने

ð  थप ४ लाख विपन्न परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने

ð  प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड समानीकरण अनुदान

ð  साना किसान कर्जाबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने

ð  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड

ð  सीपमूलक तालिममार्फत ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन १ अर्ब विनियोजन

ð  आगामी वर्ष ७५ हजार जनालाई सीपमुलक तालिमदिन ४ अर्ब ३४ करोड

ð  कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेकालाई विकास निर्माणमा परिचालन गरिने

ð  २ प्रतिशत ब्याजमा नवप्रवर्तन व्यवसायका लागि सुरुवाती पूँजी दिने

ð  वायुसेवा कम्पनीले तिर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, उडान दस्तुर आदिमा छुट

ð  विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक बजेट विनियोजन

ð  कोरोना विमामा ५० प्रतिशत प्रमियम सरकारले तिर्ने

ð  कृषि घरेलु साना मझौला उत्पादनमूलक होटल पर्यटन ५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण दिन १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष

ð  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड

ð  घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग । कोरोना प्रभावित पर्यटनलगायत उद्योगका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन ५ प्रतिशत ब्याजमा रकम दिन ५० अर्बको कोष स्थापना

ð  कान्ति बाल अस्पतालमा थप आईसीयू बनाइने

ð  राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर

ð  निजी अस्पतालले जिल्ला अस्पतालमा अनिवार्य विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था

ð  विपदको बेलामा निजी क्षेत्रका अस्पताललाई उपयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था

ð  निरोगी नेपाल अघि बढाउन सन्तुलित आहार स्वस्थ जीवनशैलीका लागि आयुर्वेद उपचार पद्धति अवलम्बन गर्ने । व्यायामशाला योग केन्द्र पनि चलाउने

ð  केन्द्रीय अस्पताललाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुने

ð  आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गर्ने

ð  ३ वर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य विमा । सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउने । यो कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब

ð  स्थानीय तहमा २ सय ७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड

ð  प्रमुख प्रवेश नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने पूर्वाधार बनाउने

ð  सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला

ð  स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड

ð  ३ सय शय्याको सरुवारोग अस्पताल । सबै प्रदेश राजधानीमा सरुवारोग अस्पताल

ð  सबै स्वास्थ्यकर्मीको ५ लाखको विमा

ð  तत्काल चाहिने औषधि र उपचार कम हुन नदिन ६ अर्ब बजेट

ð  परीक्षणको दायरा बढाउने । क्वारेन्टिन विस्तार गरिने

ð  ९ अर्ब विशेष अनुदान

ð  ९ अर्ब समपूरक अनुदान

ð  प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २२ अर्ब बाँडफाट हुने अनुमान

ð  प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ । स्थानिय तहलाई ९० अर्ब समानीकरण अनुदान