संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र क्षेत्राधिकार

 २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा अगाडि सार्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघियतालाई अवलम्बन गरेको पाईन्छ। संविधानले राज्यका प्रमुख तीन अंगहरु मध्ये कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई तीनै तहको संघीय संरचनामा रुपान्तरण गरेको छ भने न्यायपालिकाको हकमा साविकको एकात्मक संरचनामा केही सुधार गरी एकात्मक स्वरुपमै कायम गरेको पाईन्छ। यसरी मुलुक संघीय स्वरुपमा रुपान्तरण हुँदै गइरहेको अवस्थामा यसको सरकारी सेवाले पनि संघीय पद्दति र संस्कार अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दा क्रमशः रुपान्तरण हुने अवस्थामा छ।

नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था अनुसार नेपालमा सरकारी सेवा अन्तर्गत देहाय बमोजिमका सेवाहरु रहने देखिन्छ।

·       संघीय निजामति सेवा

·       अन्य संघीय सरकारी सेवा

·       स्थानीय तहको सेवा

·       प्रदेश तहको सेवा

नेपालमा सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी भएका नीतिगत व्यवस्थाहरु

१.    नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु

+·     +  धारा २८५- सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धमा

·  नेपाल सरकारले देशको प्रशासन संचालन गर्न संघीय निजामति सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्नेछ। त्यस्ता सेवाहरुको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ।

·  संघीय निजामति सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपुर्ति गर्दा संघिय कानून बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ।

·  प्रदेश मन्त्रीपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन संचालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र संचालन गर्न सक्नेछन्।

 +  संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा ३०२ मा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र संचालन सम्बन्धमा

·  प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ।

·  उल्लेखित बमोजिम व्यवस्था गर्दा नेपालको संविधान जारी हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

यसै संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरुप नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ लागू गरी सोही अनुसार कर्मचारी समायोजनको कार्य अन्तीम चरणमा पुगिसकेको छ।

२.     कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार कर्मचारी सम्बन्धी देहाय बमोजिम व्यवस्था रहेको,

·        ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारी

·   निजामति सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएका सेवा र,

·        अन्य सेवाका स्थायी कर्मचारी

·   साविकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाएका र ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीहरु रहनेछन्।

३.    स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा भएका व्यवस्थाहरु

·       दफा ११ मा रहेको व्यवस्थामा गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार अन्तर्गत उपदफा (२) को (ङ) अनुसार स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा देहाय बमोजिम व्यवस्था रहेको छ।

·  स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सेवा शर्त, योजना, कार्यान्वयन र नियमन,

·  संविधान बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय,

·  संगठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र वृति विकास,

·  स्थानीय कानून बमोजिम संगठन तता व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संगठन संरचना तता दरबन्दी निर्धारण,

·  स्थानीय सेवाको व्यवस्तापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग, प्रबर्द्धन र नियमन,

·  जनशक्ति व्यवस्थापन तथा वृति विकास,

·  स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य।

·       दफा ८६ को स्थानीय सेवाको गठन तथा कर्मचारी नियुक्ति र सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार

·  स्थानीय सेवाको गठन, संचालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानून बमोजिम हुने र संघीय कानूनको अधीनमा रही स्थानीय सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ।

·  स्थानीय सेवाको स्थायी दरबन्दीको पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले छनौट गरी सिफारिस गरेको उम्मेद्वारलाई मात्र नियुक्ति गर्नुपर्नेछ।

·       अन्य व्यवस्थाहरु-

·  स्थानीय सेवामा प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।

·  स्थानीय सेवाका कर्मचारीको शुरु तलब स्केल प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुने तर त्यसरी प्रदेश सरकारले नतोके सम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

·  निजामति सेवाको कर्मचारीलाई स्थानीय तहको मागको आधारमा नेपाल सरकारले बढीमा दुई बर्षका लागि स्थानीय तहमा काज खटाउन सक्नेछ।

·  स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा वर्गीकरणमा आधारित तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।

·  स्थानीय सेवाका कर्मचीले निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम अवकाश कोषको व्यवस्था गर्ने लगायतका व्यवस्था अंगीकार गरिएको छ।

·  जिल्ला समन्वय समितिमा रहने कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थामा

o   नेपाल सरकारले जिल्ला समन्वय अधिकारीको रुपमा काम गर्न निजामती सेवाको अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउनेछ।

o   जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो कार्यबोझको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव तयार गर्नुपर्नेछ।

४.    सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४

·       सरकारी सेवा संचालन गर्दा सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ ले निर्दिष्ट गरेका देहाय बमोजिमका विषयहरुलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ।

·  निर्णय गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने, निश्चित समयावधि भित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने र आधार र कारण खुलाई पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने,

·  स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने,

·  कार्य सम्पादन करार गरी कार्य गर्न र लगाउन सकिने,

·  सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवालासँग परामर्श गर्न सकिने,

·  सार्वजनिक सेवा सम्बन्धमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने,

·  सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने,

·  गुनासो व्यवस्थापनको उचित संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,

·  वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, आदि।

क्षेत्राधिकार

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। आफ्ना अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयहरुको कार्यान्वयन गर्न कानून बमोजिम प्रत्येक तहले सोही अनुसारको क्षेत्राधिकार सहितको सरकारी सेवाका संयन्त्रहरु परिचालन गर्न सक्नेछन्।

नेपालको संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार

·       संघको अधिकार सूची (अनुसूची ५) अन्तर्गत रहेका निम्न विषयहरु संघीय कानूनको अधीनमा रही संघीय सरकारी सेवाका कर्मचारी मार्फत कार्यान्वयन, संचालन तथा व्यवस्थापन गरिन्छन्।

o   नेपाली सेना, केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान,

o   केन्द्रीय योजना, बैंक,

o   परराष्ट्र तथा कुटनीतिक मामिला,

o   दुरसंचार, हुलाक, रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड,

o   भन्सार, अन्तशुल्क, मुल्य अभिवृद्दि कर,

o   संघीय निजामति सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा,

o   केन्द्रीय तथ्यांक,

o   केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्युत, सिंचाई आयोजना,

o   केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान,

o   स्वास्थ्य सेवा,

o   संघीय संसद, संघीय कार्यपालिका, स्थानीय तह सम्बन्धी मामिला,

o   हवाई उड्डययन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल,

o   सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा न्याय प्रशासन,

o   नागरिकता, राहदानी, भिषा तथा अध्यागमन,

o   सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण

o   संवैधानिक निकायहरु, राष्ट्रिय महत्वका आयोगहरु आदि।

·       प्रदेशको अधिकार सूची (अनुसूची ६) मा रहेका देहाय बमोजिम विषयहरुलाई संघ तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही प्रदेश सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुद्वारा कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गरिन्छ।

o   प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो,

o   प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा,

o   प्रदेश तथ्यांक,

o   प्रदेश स्तरको विद्युत, सिंचाई, खानेपानी सेवा,

o   प्रदेश विश्वविद्यालय,

o   प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रीपरिषद्,

o   प्रदेश लोकसेवा आयोग,

o   भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख आदि।

·       संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची- अनुसूची ७।

·       स्थानीय तहको अधिकार सूची (अनुसूची ८) अन्तर्गतका निम्न विषयहरुको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय कानून अनुसार स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीहरु मार्फत् गरिन्छ।

o   नगर प्रहरी,

o   सहकारी संस्था,

o   एफ.एम. संचालन,

o   स्थानीय कर,

o   स्थानीय सेवा व्यवस्थापन,

o   स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन र व्यवस्थापन,

o   स्थानीय स्तरका विकास आयोजना,

o   आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा,

o   गाँउ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप तथा मध्यस्थताको व्यवस्थापन,

o   घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण,

o   बेरोजगारको तथ्यांक संकलन,

o   विपद व्यवस्थापन आदि।

·       संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची- अनुसूचि ९ मा उल्लेखित विषयहरु पर्दछन्।

निश्कर्ष

एकातर्फ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा संचालनार्थ आवश्यक पर्याप्त कर्मचारी एवं संयन्त्रहरुको उपलब्धता भईसकेको छैन भने अर्कोतर्फ संक्रमणकालीन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उपलब्ध रहेका जनशक्तिको अपरिपक्वता र स्रोतहरुको परिचालनमा अनुभवको कमी लगायतका समस्या विद्यमान छन्। अहिलेको अवस्थामा संघीय निजामति सेवा ऐन संसदमा छलफलको क्रममा रहेको छ। सो ऐन पारित भई लागू भए पश्चात् संविधान र संघीय कानून बमोजिम प्रतिकुल नहुने गरी प्रदेश र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून निर्माण भएमा नेपालमा संघीय संरचनामा सरकारी सेवा प्रभावकारी रुपमा संचालन हुन सक्नेछ भने सुशासन लगायतका गुणात्मक पक्षहरुको संयोजनले मात्र सरकारी सेवा संचालनले लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता कायम गर्न सकिनेछ।