वजेट वक्तव्य २०७७/७८ full

ð  जम्मा बजेट M १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट

ð  चालुतर्फ M ९ खर्ब ४८ अर्ब,

ð  पुँजीगततर्फ M  ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड

ð  वित्तीय व्यवस्थातर्फ M १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन

ð  अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगातार तेस्रो पटक बजेट पेश गरेका

ð  सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतीका लागि १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

ð  सरकारले बाँकेको नेपालगन्ज र रुपन्देहीको भैरहवामा एकीकृत भन्सार जाँच केन्द्र (आईसीपी) निर्माण गर्ने

ð  काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको बजेट ८ अर्ब ९३ करोड

ð  सरकारले कोरोना रोगविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीबाहेक सबै कर्मचारीले विभिन्न शीर्षकमा पाउँदै आएको अतिरिक्त भत्ता कटौती गरेको

ð  सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमा गरिदिने

ð  आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणको रकम विकास खर्चमा मात्र विनियोजन गरिने

ð  भ्रमण भत्ता, इन्धन, फर्निचर, नयाँ सवारी खरिदमा उल्लेख्य बजेट कटौती

ð  कार्यबोझ र कार्यप्रकृति हेरी अनावश्यक सार्वजनिक निकाय खारेज गरिने

ð  आयात निरुत्साहित गरिने, पेय पदार्थको मापदण्ड तोकिने

ð  सार्वजनिक सेवाका अस्थायी र करार कर्मचारीलाई एक लाखको कोरोना बीमा । र, योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराइने

ð  आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी व्यवस्था गरिने

ð  ‘सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट भने घटेको

ð  आगामी वर्षमा थप १ करोड नागरिकको विद्युतीय अभिलेख राख्ने

ð  भौतिक पूर्वाधार विकासको बजेट गत वर्षको भन्दा २४ अर्ब ७२ करोडले घटाएको छ ।

ð  बैंकका सबै शाखाले सहुलियत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने

ð  पुनर्निर्माणको बजेट ६६ अर्बले घट्यो

ð  राजस्व संकलन ८ खर्ब २७ अर्ब हुने अनुमान

ð  चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ७३ अर्ब सरकारी खर्च हुने

ð  विदेशी मु्द्रा सञ्चिती ११ खर्ब ५६ अर्ब

ð  निर्यात १२ . ९ प्रतिशतले बढेको छ । आयात घटेको

ð  चालु आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्ड मार्फथत १४ खर्ब ३५ अर्बको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको

ð  विमामा पहुँच पुग्नेको संख्या ५६ लाखबाट ७० लाख पुगेको

ð  आधारभूत खानेपानी ९० प्रतिशत पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यका सडकबालक मुक्त भएको

ð  मुद्रास्फिती ६.८ प्रतिशतमा सीमित

ð  कुल ग्राहर्थ उत्पादनको अनुमानमा कुल लगानी ५० प्रतिशत हाराहारी

ð  पर्यटन यातायात निर्माण तर्फको उद्योग संकुचित हुने अनुमान

ð  टोखा सुरुङमार्ग बन्ने, सुरुङ मार्गहरूले पाए ६ अर्ब ४२ करोड

ð  युवा तथा खेलकुदमा २ अब ३६ करोड बजेट

ð  मनभण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न १ अर्ब २५ करोड

ð  निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन २ अर्ब ७६ करोड बजेट । विश्व विद्यालय अनुदान अयोगमार्फत दिइने अनुदानका लागि १७ अर्ब ४३ करोड

ð  भक्तपुरबाट सुरु भएको रात्रीकालीन सम्पदा यात्रलाई विस्तार गर्ने । विहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने । ध्यान केन्द्र र सभाहल निर्माणलाई पूर्णता दिइने

ð  ६ हजार स्वयंम सेवक परिचालनका लागि २ अर्ब २३ करोड

ð  माध्यमिक तहका निजी स्कुलले एक सामुदायिक स्कुलको जिम्मेवारी लिनुपर्ने

ð  राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विस्तार गरिने । बजेट ६ अर्ब

ð  आगामी वर्ष आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गरिने । मातृभाषाको शिक्षालाई मुलधारमा ल्याउने । साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने ।

ð  निजी लगानी प्रोत्सहन गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई स्वचालित बनाइने

ð  नेसनल पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गरिने । सार्वजनिक सेवाको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

ð  विमाको दायरा विस्तार गर्ने र दाबीलाई सहज बनाउने । घुम्ती विमा कार्यक्रम चलाइने ।

ð  उद्योग व्यवसायको सिघ्र पुनउत्थानका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्ने । बैंक र वित्तीय संस्था गाभ्न प्रोत्सहन गरिने ।

ð  नेपाल आयल नियममार्फत पाइप लाइन विस्तारसंगै भण्डारण बृद्धि गर्ने ।

ð  काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने

ð  औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीमा सामूहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने

ð  १ सय ३० औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन

ð  सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई साढे २ अर्ब

ð  राष्ट्रसेवकको पोशाक र जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन हुने व्यवस्था मिलाइने

ð  सहकारीलाई ३ अर्ब ६० करोड ऋण, सूचना केन्द्र स्थापना गरिने

ð  राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सं‌गठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई देश दर्शन गर्न प्रोत्साहित गरिने

ð  पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब २६ करोड बजेट

ð  सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय स्थल विकास गर्ने

ð  चुरे स‌रक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५५ करोड

ð  कोशी गण्डकी कर्णाली र महाकाली जलाधार क्षेत्रमा एकीकृत रुपमा भू सं‌रक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

ð  विकास आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा लिएवापत रकम तिर्ने नपर्ने । त्यसवापत झाडी र बुट्यान भएको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरे हुने

ð  महाकाली सिँचाइ आयोजना अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजना

ð  वचत तथा ऋण सहकारी सं‌स्थालाई एक अर्कामा गाभिन प्रेरित गरिने

ð  नयाँ व्यवसायीलाई ऋणमा सहुलियत दिने सरकारको घोषणा

ð  कृषि बीमाको प्रिमियम उत्पादन भइसकेपछि तिर्न मिल्ने भएको छ । यसअघि बीमा गरेपछि तिरिहाल्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।

ð  नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गा नापजाँच आगामी आर्थिक वर्षमा गरिसक्ने

ð  ६० वटा मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने । मालपोत सेवा अनलाइनमार्फत हुने व्यवस्था गर्ने ।

ð  भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड विनियोजन

ð  संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बै‌क स्थापना गर्ने

ð  नदी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब २० करोठ विनियोजन

ð  सरकारले सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता

ð  लिफ्ट तथा सोलार सिञ्चाइका लागि १ अर्ब १० करोड

ð  कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी सं‌घ प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो नपर्ने गरी दिने

ð  उखु उत्पादकलाई अनुदान दिन ९५ करोड बजेट
फलफूलका विरुवा उत्पादन गर्न १ करोड ५ लाख

ð  सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक व्यवस्था गर्न ५० करोड बजेट

ð  २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र बनाउन स्थानीय तहलाई १ अर्ब दिइने

ð  सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने । चोभारमा फलफूल तथा हाटबजार सञ्चालन गर्ने ।

ð  रासायनिमक मलमा अनुदान वृद्धि गरी ११ अर्ब

ð  विदेशीलाई श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्न नदिइने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई साढे ११ अर्ब

ð  ३ अर्ब २२ करोड । प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनिकीकरण परियोजनाका लागि

ð  एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

ð  आगामी वर्ष नेपाललाई तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने

ð  सरकारले लकडाउनका कारण बन्द हुनु पुगेका उत्पादन मुलक उद्योगका विद्युत महशुलमा छुट दिने घोषणा

ð  सबै श्रमिक र कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने

ð  सबै प्रकारको सामाजिक सुरक्षाको लागी ६७ अर्ब ५० करोड बजेट

ð  सेतो छडी र ब्रेललिपीको पाठ्‍यक्रम निशुल्क उपलब्ध गराउने

ð  थप ४ लाख विपन्न परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने

ð  प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड समानीकरण अनुदान

ð  साना किसान कर्जाबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने

ð  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड

ð  सीपमूलक तालिममार्फत ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन १ अर्ब विनियोजन

ð  आगामी वर्ष ७५ हजार जनालाई सीपमुलक तालिमदिन ४ अर्ब ३४ करोड

ð  कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेकालाई विकास निर्माणमा परिचालन गरिने

ð  २ प्रतिशत ब्याजमा नवप्रवर्तन व्यवसायका लागि सुरुवाती पूँजी दिने

ð  वायुसेवा कम्पनीले तिर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, उडान दस्तुर आदिमा छुट

ð  विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक बजेट विनियोजन

ð  कोरोना विमामा ५० प्रतिशत प्रमियम सरकारले तिर्ने

ð  कृषि घरेलु साना मझौला उत्पादनमूलक होटल पर्यटन ५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण दिन १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष

ð  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड

ð  घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग । कोरोना प्रभावित पर्यटनलगायत उद्योगका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन ५ प्रतिशत ब्याजमा रकम दिन ५० अर्बको कोष स्थापना

ð  कान्ति बाल अस्पतालमा थप आईसीयू बनाइने

ð  राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर

ð  निजी अस्पतालले जिल्ला अस्पतालमा अनिवार्य विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था

ð  विपदको बेलामा निजी क्षेत्रका अस्पताललाई उपयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था

ð  निरोगी नेपाल अघि बढाउन सन्तुलित आहार स्वस्थ जीवनशैलीका लागि आयुर्वेद उपचार पद्धति अवलम्बन गर्ने । व्यायामशाला योग केन्द्र पनि चलाउने

ð  केन्द्रीय अस्पताललाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुने

ð  आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गर्ने

ð  ३ वर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य विमा । सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउने । यो कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब

ð  स्थानीय तहमा २ सय ७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड

ð  प्रमुख प्रवेश नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने पूर्वाधार बनाउने

ð  सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला

ð  स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड

ð  ३ सय शय्याको सरुवारोग अस्पताल । सबै प्रदेश राजधानीमा सरुवारोग अस्पताल

ð  सबै स्वास्थ्यकर्मीको ५ लाखको विमा

ð  तत्काल चाहिने औषधि र उपचार कम हुन नदिन ६ अर्ब बजेट

ð  परीक्षणको दायरा बढाउने । क्वारेन्टिन विस्तार गरिने

ð  ९ अर्ब विशेष अनुदान

ð  ९ अर्ब समपूरक अनुदान

ð  प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २२ अर्ब बाँडफाट हुने अनुमान

ð  प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ । स्थानिय तहलाई ९० अर्ब समानीकरण अनुदान

ð  सीमा सुरक्षा गर्न सशस्त्र प्रहरीको ३९ बोर्डर आउट पोस्‍ट स्थापना गर्ने

ð  शिक्षा क्षेत्रलाई एक खर्ब ७२ करोड, १८०० विद्यालय भवन बन्ने

ð  सार्वजनिक सरोकार र लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि दिइने

ð  ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क

ð  २ हजार २ सय झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ५ अर्ब विनियोजन

ð  मध्यपहाडी लोकमार्गको लागी ८ अर्ब २७ करोड बजेट

ð  नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्स‌रचना गरिने

ð  रेलमार्गका लागि अर्ब ६६ करोड बजेट

ð  अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १९ अर्ब ४२ अर्ब

ð  नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री सुरु गर्ने योजना

ð  रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र भित्र्याइने

ð  २५० पुल निर्माण गर्न, ३ सय भन्दा बढी निर्माणाधीन पुल सम्‍पन्न गर्न र १३०० स्थानीय पुल निर्माण गर्न १० अर्ब विनियोजन

ð  महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गर्न ८८ करोड बजेट

ð  प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरेर कुलेखानीमा सुरुङ मार्गको अध्ययन सकेर काम थाल्ने । सबैतिर सुरुङ मार्गका लागि ६ अर्ब ४२ करोड

ð  कान्तिराजपथ र सूर्यविनायक धुलिखेल सडक विस्तारका लागि १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन

ð  काठमाडौं तराई फ्रास्ट ट्र्याक ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने । ८ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन

ð  निर्यातमूलक उद्योगलार्इ छुट सुविधा

ð  आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याउने

ð  हुलाकी राजमार्गका लागि ७ अर्ब ५१ करोड र मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ७ करोड बजेट

ð  मदन भण्डारी राजमार्ग ५ वर्षभित्र र हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने

ð  पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र एसियाली स्तरको बनाउने गरी १२ अर्ब २१ करोड बजेट

ð  पुष्पलाल राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र सक्न ३ अर्ब २७ करोड विनियोजन

ð  शहरी विकास मन्त्रालयलाई ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन

ð  सबै प्रदेशका ३० शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्न १ अर्ब ८० करोड विनियोजन

ð  संसद भवन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट

ð  ललितपुरको गोदाबरीमा ३ हजार क्षमताको सभाहल निर्माण गरिसक्ने

ð  सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ५ अर्ब ४० करोड बजेट

ð  युरेनियम उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

ð  काठमाडौंबाट सुरु भएको विद्युत लाइन भूमिगत गर्ने योजना भक्तपुर ललितपुर चितवन लगायत ठूला शहरमा विस्तार गरिने

ð  वैकल्पिक उर्जा कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब

ð  तराई मधेसका जिल्लामा थप ५० हजार बायोग्यास प्लान्ट

ð  ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४ अर्ब विनियोजन

ð  विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ३६ अर्ब २ करोड विनियोजन

ð  आगामी वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थप गर्ने

ð  खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ४३ अर्ब १० करोड वजेट

ð  साना खानेपानी आयोजना प्रदेश अन्तरगत सञ्चालन गर्ने । निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि ३ अर्ब ५ करोड बजेट

ð  मेलम्चीको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण सकेर आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमा नै काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने । दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न ५ अर्ब ४६ करोड बजेट

ð  स्वास्थ्यलाई गत वर्षभन्दा २२ अर्ब बढी बजेट, कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न ६ अर्ब विनियोजन

ð  सुरक्षाकर्मीको पोशाक र खाद्यान्न स्वदेशमै उत्पादन गरिने

ð  महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन

ð  महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन

ð  जेष्ठ नागरिक आश्रमको न्यूनमत पूर्वाधार र मापदण्ड तोकेर स्थानीय तहको निगरानीमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने । परिवारको संरचना नभएका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क औषधि उपचार

ð  बिमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने

ð  दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाको हवाई उद्दारलाई निरन्तरता दिइने । सदाका लागि बालश्रम अन्त्य गर्दै सडक बालबालिका मुक्त देश बनाइने

स्वास्थ्यका नया कार्यक्रमहरु

नेपाल सरकारले यो महामारी (कोभिड—१९)को समयमा स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

४० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य विमामा समाहित गर्न ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ। गत वर्ष त्यसमा ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। महिला स्वयंसेविका सेविकाको यातायात भता दोब्बर बनाइने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।

स्वास्थ्य केन्द्रित बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्दै ९० अर्ब ६९ करोड बनाइएको छ। यसअघि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ४४ अर्ब बजेट रहेको थियो।

यस्ता छन् स्वस्थ्यका १८ महत्वपूर्ण कार्यक्रम, कुनमा कति बजेट?

१. कोभिड—१९ मा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको ५ लाखको बिमा
२. काठमाडौंमा ३ सय शैय्या र प्रत्येक प्रदेशमा ५० बेडको संक्रामक रोग अस्पताल खोल्न १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन
३. उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा २ सय ५० बेड आईसीयुसहितका थप गर्नको लागि १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन
४.‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’सहित स्थानीय तहमा चिकित्सक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन ५ अर्ब रकम बिनियोजन
५. राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने
६. कान्ति बाल अस्पतालमा थप आईसीयु बनाइने
७. निजी अस्पतालले जिल्ला अस्पतालमा अनिवार्य विशेषज्ञ सेवा दिने व्यस्वस्था
८. विपद्का बेला निजी क्षेत्रका अस्पतालालाई उपयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था
९. निरोगी नेपाल अभियान चलाइने
१०. राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्रको स्थापना गर्ने
११. कोरोना उपचारका लागि तत्काल चाहिने औषधी उपकरणका लागि ६ अर्ब
१२. स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्न १२ अर्ब ४० करोड
१३.केन्द्रीय अस्पतालमा आकस्मिक सेवा निःशुल्क
१४. आगामी वर्ष नेपाल पूर्ण खोपमुक्त घोषणा गर्ने
१५. तीन वर्षदेखि सबैको स्वास्थ्य विमा र सबै स्थानीय तहलाई ४० प्रतिशत विमाको दायरामा ल्याउने ७ अर्ब
१६. स्थानीय तहमा २७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड
१७. प्रमुख प्रवेश नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने पूर्वाधार बनाउने
१८. सबै प्रदेशमा आधुनिक प्रयोगशाला

बजेटमा शिक्षा
१. भर्च्युयल कक्षा संचालन गरी शैक्षिक सत्र सुरु
२. १८०० विधालय भवन निर्माण
३. २५२० कक्षाकोठा निर्माण
४. १००० विज्ञान प्रयोगशाला , कम्प्यूटर स्याब र पुस्तकालय निर्माण
५. दिवा खाजा देशभर लागु
६. ६००० संयमशेवक शिक्षकको लागि अनुदान
७. आधारभुत तहसम्म रंगिन पाठयपुस्तकको निशुल्क व्यवस्था
८. देशभर छात्राहरुकालागी स्यानिटरी प्याड निशुल्क
९ प्रत्येक संस्थागत विधालयले १ वटा सामुदायिक विधालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने