- केही सामान्य ज्ञान
- नेपालमा सबैभन्दा बढी सुपारी फल्ने जिल्ला - झापा
- रेडियो नेपालको स्थापना - बि.स.२००७ चैत्र २०
- त्रिभुवन राजपथको सबैभन्दा अग्लो भाग - सिमभञ्जाङ
- नेपालमा पर्यटन परिषदको अध्यक्ष - प्रधानमन्त्री
- विश्वको पहिलो नगदेवाली - चिया
- नेपालको आर्थिक नीति सार्वजनिक गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय
- नोटमा राजाको फोटोको सट्टा सगरमाथाको फोटो छाप्ने निर्णय - वि.सं. २०६४-०६-०६
- अंग्रेजि/नेपाली भाषाको सिक्का निष्कासन - वि.सं. २०६३ साउन
- वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन - वि.सं. २०५७ मंसिर
- दैलेख - सावर छाला, खोकना - तेल
- नेपाली मुद्रालाई नेरू लेख्न थालेको- वि.सं. २०१६ साउन, १४
- राणाकालमा मुद्रा बिनियमको कार्य - सराव खाना
- नेपालको सबैभन्दा ठुलो बाणिज्य बैंक - राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक
- नीजि क्षेत्रबाट निर्मित पहिलो बाणिज्य बैङ्क - लुम्बिनी बैंक लि.
- स्वदेशी र विदेशी लगानीमा निर्मित बैंक -नविल बैंक
- पहिलो क्षेत्रिय बाणिज्य बैंक - लुम्बिनी बैंक
- पहिलो वित्त कम्पनी - नेपाल आवास वित्त कम्पनी
- पहिलो आधुनिक बैंक - नेपाल बैंक लिमिटेड
- पहिलो ग्रामीण विकास बैंक - पुर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक
- गेरुको लागी प्रसिद्ध स्थान - सिन्धुपाल्चोक
- नेपालमा सबभन्दा पहिला बजेट प्रस्तुत - वि.सं.२००८ माघ २१
- नेपालमा कफि खेतिको सुरुवात - वि स २०११
- नेपालमा सर्वप्रथम टेलि प्रम्पटर प्रविधिको प्रयोग - वि. सं २०७५ जेठ १६
- प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजानिक - वि. सं २०७५ भाद्र २८
- अठारौं सार्क शिखर सम्मेलनमा सबै ८ सदस्य राष्ट्रले औपचारिक सहमति गरेको विषय - जलविद्युत ऊर्जा
- सिक्टा सिँचाई आयोजना पर्ने जिल्ला - बाँके
- स्वर्ण मुद्रा लिच्छविकाल कालमा प्रचलित
- नेपालमा हालको अर्थव्यवस्था– खुला, उदार, बजारमुखी
- दसौँ योजनाको मुख्य उद्देश्य– गरिबी घटाउनु
- नेपाल विकास मञ्चको गठन– सन् २०००
- पेट्रोलको मुल्य बढेका कारण आर्थिक संकटमा परेको मुलुकहरुको समुह - चौथो विश्
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र क्षेत्राधिकार
२ ०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा अगाडि सार्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघियतालाई अवलम्बन गरेको पाईन्छ। संविधानले राज्यका प्रमुख तीन अंगहरु मध्ये कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई तीनै तहको संघीय संरचनामा रुपान्तरण गरेको छ भने न्यायपालिकाको हकमा साविकको एकात्मक संरचनामा केही सुधार गरी एकात्मक स्वरुपमै कायम गरेको पाईन्छ। यसरी मुलुक संघीय स्वरुपमा रुपान्तरण हुँदै गइरहेको अवस्थामा यसको सरकारी सेवाले पनि संघीय पद्दति र संस्कार अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दा क्रमशः रुपान्तरण हुने अवस्थामा छ। नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था अनुसार नेपालमा सरकारी सेवा अन्तर्गत देहाय बमोजिमका सेवाहरु रहने देखिन्छ। · संघीय निजामति सेवा · अन्य संघीय सरकारी सेवा · स्थानीय तहको सेवा · प्रदेश तहको सेवा नेपालमा ...
Comments
Post a Comment