सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरु


सामाजिक द्वन्द्वले पार्ने सकारात्मक प्रभावको प्रवद्र्धन र नकारात्मक प्रभाव घटाउन आवश्यक पर्ने नीति प्रवद्र्धन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित उपाय नै सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापन हो । जसका लागि निम्न उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छः
·         सबै वर्ग, क्षेत्र, लिग, जाती तथा समुदायको पहिचान एवं समान हैसियतको स्थापना गर्ने,
·         समान पहिचान, समान व्यवहार, समान पहुँच वा हिस्सेदारी, समान सहभागिता आदि मार्फत समानता कायम गर्नुका साथै समतालाई पनि ख्याल गर्ने,
·         समाजमा विवाद वा द्वन्द्व उत्पन्न हुनुका कारणहरु पहिचान गर्ने,
·         द्वन्द्व पिडित एवं अन्य प्रकारका पिडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने,
·         सामाजिक परिवर्तनका कार्यक्रमहरु संचालन गरी समाजमा विद्यमान सामाजिक विभेद एवं विसंगतिको अन्त्य गर्ने,
·         मानव अधिकारको प्रवद्र्धन तथा नागरिक सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने,
·         व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाज र राष्ट्रको बृहत हितमा काम गर्ने,
·         गरिबी एवं वेरोजगारी समस्या समाधान उन्मुख हुने,
·         राजनीतिक स्थिरता, शान्ति सुरक्षाको भरपर्दाे व्यवस्था गर्ने,
·         स्रोतसाधनको समन्यायिक वितरण गर्ने,
·         असल सामाजिक एवं राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्ने,
·         द्वन्द्वरत पक्षबीच वार्ता, मध्यस्थता, छलफल तथा परामर्श गरी उपयुक्त रणनीतिको अवलम्वन मार्फत द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने,
·         द्वन्द्व समाधानार्थ प्रवद्र्धनात्मक एवं उपचारात्मक तरिकाहरु अवलम्बन गर्ने,
·         द्वन्द्व व्यवस्थापनमा क्रियाशिल संघसंस्था र निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
·         समानजमा पुर्नमिलन तथा पुर्नस्थापनाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, आदि ।
माथि उल्लिखित उपायहरुको समयमै अवलम्बन गरी अगाडी बढ्न सकेको खण्डमा समाज तथा मुलुकमा विद्यमान विवाद तथा द्वन्द्व सकारात्मक दिशामा अवतरण हुन पुगि यसबाट पर्ने नकारात्मक असर वा क्षति कम हुने र मुलुकको समृद्धि प्राप्त गर्ने पथमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

Comments

  1. सामाजिक द्वन्द्वले समाज र सामाजिक रुपान्तरणमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक असर केके हुन्न सक्छन

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

कर्मचारीतन्त्रमा लालफित्ताशाही र यसको सुधारको उपाय

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र क्षेत्राधिकार