वैदेशिक सहायताको प्रकृया
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र क्षेत्राधिकार
२ ०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा अगाडि सार्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघियतालाई अवलम्बन गरेको पाईन्छ। संविधानले राज्यका प्रमुख तीन अंगहरु मध्ये कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई तीनै तहको संघीय संरचनामा रुपान्तरण गरेको छ भने न्यायपालिकाको हकमा साविकको एकात्मक संरचनामा केही सुधार गरी एकात्मक स्वरुपमै कायम गरेको पाईन्छ। यसरी मुलुक संघीय स्वरुपमा रुपान्तरण हुँदै गइरहेको अवस्थामा यसको सरकारी सेवाले पनि संघीय पद्दति र संस्कार अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दा क्रमशः रुपान्तरण हुने अवस्थामा छ। नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था अनुसार नेपालमा सरकारी सेवा अन्तर्गत देहाय बमोजिमका सेवाहरु रहने देखिन्छ। · संघीय निजामति सेवा · अन्य संघीय सरकारी सेवा · स्थानीय तहको सेवा · प्रदेश तहको सेवा नेपालमा सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी भएका नीतिगत व्यवस्थाहरु १. नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु + · + धारा २८५- सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धम
Comments
Post a Comment