नेपालमा खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको सवल र दुर्वल पक्ष
सबल पक्ष
- वर्तमान नेपालको संविधानले खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुतालाई धारा ३६ मा मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको,
- खाद्य सुरक्षालाई राज्यका नीति तथा दायित्वभित्र राखिएको,
- आवधिक योजना, वजेट तथा अन्य कार्यक्रममा यसलाई प्राथमिकता प्रदान गरिएको,
- खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता कायम गर्न दिर्घकालिन कृषि विकास रणनीति (२०७२–२०९२) तर्जुमा भएको,
- खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरी यसलाई थप बाध्यकारी बनाइएको,
- खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता कायम गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लगायत अन्य संस्थागत व्यवस्था भएको, आदि ।
- करिब ८.१ प्रतिशत जनताले दैनिक निर्धारित क्यालोरीयुक्त खाद्यान्न सेवन गर्नबाट वञ्चित रहनु,
- अनियन्त्रित रुपमा किटनाशक औषधी, विषादी र भेटेनरी औषधीको प्रयोग हुनु,
- खाद्य तथा गुण नियन्त्रणका लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन नसक्नु,
- अनुगमन, मुल्याकंन तथा प्रयोगशाला विश्लेषण कार्य कमजोर हुनु,
- दुर्गम, हिमाली तथा केही तराई क्षेत्रमा खाद्य उपलब्धता तथा पहुँचको अवस्था कमजोर हुनु,
- खाद्य वस्तुको अनियन्त्रित रुपमा मूल्यवृद्धि हुनु,
- जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप विपत्तिका कारण खाद्यान्नको उत्पादनमा ह्रास आउनु,
- स्वास्थ्य, सरसफाई तथा खाने व्यवहार सम्बन्धी जनचेताको कमी हुनु,
- खाद्य सुरक्षा अवस्थाको तथ्याकं अभावका कारण खाद्य जोखिममा रहेका समुदाय र क्षेत्रको पहिचान गर्न नसक्नु, आदि ।
Comments
Post a Comment