नागरिक वडापत्र वा सार्वजनिक सेवा वडापत्रको प्रयोगमा देखिएका समस्याहरु


नेपालमा नागरिक वडापत्रको प्रयोगमा देखिएका समस्याहरु
सेवा प्रदायक निकायले सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्याउनका लागि जारी गरेको प्रतिवद्धता तथा सेवा प्राप्तिका लागि सेवाग्राहीले अपनाउनुपर्ने कार्यविधि लगायतका विषय समेटिएको सूचना पाटीको रुपमा लिईने नागरिक वडापत्रको प्रयोगमा देखिएका समस्याहरुलाई देहायको बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ :
  • सामाजिक संजाल, संचार माध्यम, शैक्षिक संस्था लगायतको प्रयोग गरी आम मानिसमा यसको महत्व बुझाउन नसक्नु(कुलचन्द्र पराजुली)
  • कर्मचारी तथा सेवाग्राही दुवैमा नागरिक वडापत्रमैत्री शिक्षा तथा चेतनाको अभाव हुनु,
  • सेवा प्रावह गर्ने कर्मचारी तथा सेवाग्राही दुवैले वडापत्रको प्रयोग प्रति उपेक्षा गर्नु,
  • सेवा प्रदायकमा सेवा वडापत्रप्रतिको संवेदनशिलता र जवादेहिताको अभाव हुनु,
  • स्थानीय भाषा तथा श्रव्यदृष्य युक्त वडापत्रको प्रयोगप्रति व्यवास्था हुनु,
  •  गुनासोको सुनुवाई तथा क्षतिपूर्ति प्राप्तिको प्रक्रिया दुवै झन्झटिलो हुनु,
  •  वडापत्रलाई समय सोपेक्षरुपमा अद्यावधिक गर्न नसक्नु,
  • कार्यालय परिसरको कुनै खाली स्थानमा (Shadow Area कसैले नदेख्ने गरी कर्मकाण्डीरुपमा मात्र वडापत्र राख्ने प्रचलन विद्यमान हुनु,    (कुलचन्द्र पराजुली)
  • वडापत्र अनुरुप सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक सहजीकरणको लागि कर्मचारीको अभाव हुनु,
  • सेवाग्राहीमा वडापत्र हेर्ने र सो अनुरुप सेवा खोजी गर्ने भन्दा पनि विचौलियाको प्रयोग गर्ने प्रवृति देखिनु,
  • सबै कार्यालयमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको प्रयोग गर्न नसक्नु र भएकामा पनि प्रभावकारी नहुनु(कुलचन्द्र पराजुली)
  • वडापत्रको प्रयोगलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मापनसँग आवद्ध गर्न नसक्नु,
  • सार्वजनिक निकायको संस्थागत क्षमता विकास गर्न नसक्नु,
  • बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतियुक्त समाज भएको स्थानमा रहेका कार्यालयहरुमा बहुभाषा युक्त सामाजिक वडापत्रको प्रयोग गर्न नसक्नु, आदि ।
माथि उल्लेखित समस्याहरुलाई समयमै सम्बोधन गरी अगाडी बढ्न सकेको खण्डमा नागरिक वडापत्रको प्रयोग मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, जनमूखी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

Comments

Popular posts from this blog

कर्मचारीतन्त्रमा लालफित्ताशाही र यसको सुधारको उपाय

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र क्षेत्राधिकार