सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु
सार्वजनिक
प्रशासनमा उत्तरदायित्व सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु
सरकार
र कर्मचारीहरुको गुणस्तर मापन गरी सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी, मितव्ययी,
प्रभावकारी
र गुणस्तरीय बनाउने संयन्त्रको रुपमा रहेको उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा रहेका
समस्यालाई निम्न बुँदा उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
–
राजनीति तटस्थता र प्रशासनिक
प्रतिवद्धता तथा ईमान्दारिताको अभाव हुनु,
–
कार्यसम्पादन मूल्याकंन प्रणालीलाई
वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन नसक्नु,
–
नागरिक शिक्षा, नागरिक
सशक्तिकरण र नागरिकको चेतनाको स्तर कमजोर हुनु,
–
दण्ड–सजाय र
प्रोत्साहन प्रणाली प्रभावकारी नहुनु,
–
प्रशासन संयन्त्र जनमुखी, पारदर्शी,
निष्पक्ष
र तटस्थ हुन नसक्नु,
–
सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन
गर्न नसक्नु,
–
समाजमा Ethics and Morality को पक्ष कमजोर हुदै जानु,
–
उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु अरुको
दायित्व हो भन्ने किसिमको मानसिकताको विकास हुनु,
–
नागरिक समाजको यथेष्ठ परिचालन हुन
नसक्नु,
–
राजनीति र प्रशासनबीचमा कार्य
क्षेत्रको विषयमा समयसमयमा विवाद उत्पन्न हुनु,
–
राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र
कमजोर हुनु तथा राजनीतिक दलमा उत्तरदायी संस्कृतिको अभाव हुनु,
–
अनुगमन, मुल्यांकन तथा
सुपरिवेक्षण प्रणाली कमजोर हुनु तथा विगतबाट सिक्ने बानिको विकास गर्न नसक्नु,
–
सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक
सुनुवाई, Public
Report Card, Hello Sarkar जस्ता व्यवस्थापकीय औजारको प्रयोगको
अवस्था कमजोर हुनु,
–
प्रत्याहृवान, जनमत संग्रह,
लोकमत
संकलन जस्ता Tools को
प्रयोग गरी राजनीतिक दललाई नागरिक प्रति उत्तरदायी बनाउन नसक्नु,
–
कानूनको शासन, सीमित र
जवाफदेही सरकार जस्ता अवधारणाको विकास र अवलम्वन गर्न नसक्नु,
–
स्वच्छ, निष्पक्ष र
प्रभावकारी खोज पत्रकारिताको अभाव हुनु,
–
जनसहभागितामुलक र पारदर्शी कार्यशैलीको
अभाव हुनु,
–
वित्तिय योजना र लेखा प्रणालीलाई
आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन नसक्नु,
–
काम, कर्तव्य र
अधिकारको स्पष्ट किटान हुन नसक्नु,
–
कानून, आचारसंहिता र
कार्यविधिहरुको समयानूकुल सुधार गर्न नसक्नु,
–
Proactive
भएर सम्पत्ति विवरण तथा कार्य प्रगति विवरण मष्कअयिकभ गर्ने बानिको
अभाव हुनु,
–
सार्वजनिक निकायहरु बीचमा कुशल
समन्वयको अभाव हुनु, आदि ।
उत्तरदायित्वको
क्षेत्रमा रहेका माथि उल्लेखित समस्याहरुको यथोचितरुपमा समाधान गर्न सरकार,
राजनीतिक
दल, सार्वजनिक प्रशासन, नागरिक समाज लगायत सबै सरोकारवाला
पक्षक बीच आपसी समन्वय र सहकार्यको अपरिहार्यता रहेको छ । विद्यमान ऐन, कानूनको
अक्षरस पालना, व्यत्तिगत सोच, संस्कार तथा
सामाजिक संरचनामा रहेको कमिकमजोरी हटाउदै समष्टिगत क्षेत्रलाई नागरिक, समाज
र मुलक प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायि बनाउन सकेमा समृद्ध, सम्मुनत र
न्यायपूर्ण नेपालको परिकल्पनाले सार्थकता पाउने देखिन्छ ।
Comments
Post a Comment