समावेशिकरणको आवश्यकता वा महत्व किन ?

-

Comments

  1. Unknown27 May 2020 at 01:12

    Sir public administration ko barema ni rakhnu na

    ReplyDelete
  2. Unknown28 May 2020 at 08:21

    उत्कृष्ट लेखनसिप सर अन्य प्रश्न राख्नुहोला

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र क्षेत्राधिकार

-
  २ ०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा अगाडि सार्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघियतालाई अवलम्बन गरेको पाईन्छ। संविधानले राज्यका प्रमुख तीन अंगहरु मध्ये कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई तीनै तहको संघीय संरचनामा रुपान्तरण गरेको छ भने न्यायपालिकाको हकमा साविकको एकात्मक संरचनामा केही सुधार गरी एकात्मक स्वरुपमै कायम गरेको पाईन्छ। यसरी मुलुक संघीय स्वरुपमा रुपान्तरण हुँदै गइरहेको अवस्थामा यसको सरकारी सेवाले पनि संघीय पद्दति र संस्कार अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दा क्रमशः रुपान्तरण हुने अवस्थामा छ। नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था अनुसार नेपालमा सरकारी सेवा अन्तर्गत देहाय बमोजिमका सेवाहरु रहने देखिन्छ। ·         संघीय निजामति सेवा ·         अन्य संघीय सरकारी सेवा ·         स्थानीय तहको सेवा ·         प्रदेश तहको सेवा नेपालमा ...
Read more

शासनको अवधारणा (प्रकाश दाहाल - सहसचिव नेपाल सरकार)

-
शासनको अवधारणा स्पष्ट गर्दै यसका आधारभूत विषेशताहरू उल्लेख गर्नुहोस्   । ( ६ + ४ )= १ ० शासनको अवधारण शासन एक सर्वव्यापी र अन्तरक्षेत्रगत विषय हो   । राज्यको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो विकास , सेवा प्रवाह र व्यवस्थाका लागि नियम बनाउने र परिपालना गर्ने गराउने प्रक्रिया हो   । अर्थात् यो विकासका लागि आर्थिक तथा सामाजिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न शक्तिको प्रयोग गर्ने कार्य हो   । यस्तो शक्तिको प्रयोग लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट स्थापित सरकारले निर्धारित विधिको पालना गर्नुपर्छ   । शास नमा सरकारले एक्लै नभई निजी तथा गैरसारकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा कार्य गर्दछ   । शासनका राष्ट्रिय , उपराज्यीय र स्थानीय गरी तीनवटा तह हुन्छन्   । संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार राष्ट्रिय शासन हो भर्ने उपराज्यीय तहमा प्रादेशिक/क्षेत्रीय शासन र स्थानीय शासन पर्दछन्   । पराराज्यीय तहमा विभिन्न क्षेत्रीय संगठन तथा सन्धिसम्झौताबाट सिर्जित क्षेत्रीय शासन र विश्वव्यापी सदस्यता र कार्यक्षेत्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित विश्व शासन गरी दुई तहहरू हुन्छ...
Read more

सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरु

-
सामाजिक द्वन्द्वले पार्ने सकारात्मक प्रभावको प्रवद्र्धन र नकारात्मक प्रभाव घटाउन आवश्यक पर्ने नीति प्रवद्र्धन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित उपाय नै सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापन हो । जसका लागि निम्न उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छः ·          सबै वर्ग , क्षेत्र , लिग , जाती तथा समुदायको पहिचान एवं समान हैसियतको स्थापना गर्ने , ·          समान पहिचान , समान व्यवहार , समान पहुँच वा हिस्सेदारी , समान सहभागिता आदि मार्फत समानता कायम गर्नुका साथै समतालाई पनि ख्याल गर्ने , ·          समाजमा विवाद वा द्वन्द्व उत्पन्न हुनुका कारणहरु पहिचान गर्ने , ·          द्वन्द्व पिडित एवं अन्य प्रकारका पिडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने , ·          सामाजिक परिवर्तनका कार्यक्रमहरु संचालन गरी समाजमा विद्यमान सामाजिक विभेद एवं विसंगतिको अन्त्य गर्ने , ·        ...
Read more